महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक अशा दोन्ही राज्यांच्या सीमा भागातील मराठी भाषिक रहिवाशांवर होत असलेल्या अन्यायाचा मुद्दा सभागृहात मांडण्यात आला. त्याचबरोबर, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने विधानसभा सभागृहातून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची प्रतिमा काढून टाकण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांनीही नाराजी व्यक्त केली.सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी याबाबत कर्नाटक विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होर्ती यांना निवेदनाद्वारे विनंती करत नाराजी व्यक्त केली आहे.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कर्नाटक विधानपरिषदेचे सभापती बसवराज होर्ती यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “अलीकडेच माझ्या निदर्शनास आले की, कर्नाटक सरकार विधानसभेच्या सभागृहातून थोर स्वातंत्र्यसेनानी वीर सावरकर यांची प्रतिमा हटवण्याचा विचार करत आहे. असे झाले तर नक्कीच या देशातील प्रत्येक देशभक्त नागरिकाच्या मनात तीव्र संताप निर्माण होईल. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे मोठे योगदान आहे आणि ते कधीही कमी करता येणार नाही हे वेगळे सांगायला नको.
स्वातंत्र्य चळवळीसाठी आणि देशाच्या कल्याणासाठी त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन अर्पण केले, ब्रिटिश साम्राज्याच्या तावडीतून देशाला मुक्त करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न जगभरात ओळखले जातात. विधिमंडळ हे लोकांच्या मनाचे प्रतिबिंब आणि प्रतिनिधित्व करते आणि महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पिठासीन अधिकारी या नात्याने मी लोकांच्या भावना जाणते त्यामुळे, वस्तुस्थिती आणि भावना समोर आणल्यानंतर मला खात्री आहे की तुम्ही या निर्णयावर पूर्ण विचार कराल आणि वीर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची प्रतिमा कायम कर्नाटक विधानसभा सभागृहाच्या भिंतीवर राहील याची खात्री केली जाईल.”
बेळगावमध्ये सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, “महाराष्ट्रातलं सरकार आणि महाराष्ट्राचे विधिमंडळ हे एकमताने आणि पूर्ण शक्तीने सीमा भागातील आमच्या मराठी बांधवांच्या पाठीशी आहे. ज्याप्रकारे कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर अत्याचार होतोय त्याचा निश्चितपणे आम्ही सर्व निषेध करतो महाराष्ट्राची जनता आणि जगभरातले मराठी माणसं हे त्यांच्या पाठीशी आहेत. सीमाभागातील जनतेच्या शिक्षण, रोजगार, मराठी शाळा, सांस्कृतिक कार्यक्रम याबाबत जी अवहेलना होते त्याबाबत तुम्ही सरकारची जबाबदारी पार पाडायला हवी.
