राज्य सरकारकडे मागणी
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी
रिंग रोड चा प्रकल्प राज्य शासनाने त्वरित मार्गी लावावा, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेत बोलताना आज (गुरुवारी) बोलताना केली.
या दोन्ही शहरांतील नागरिकांची वाहतूक कोंडीच्या समस्येतून सुटका होण्यासाठी रिंग रोड प्रकल्प त्वरित होणे आवश्यक आहे, याकडे आ.शिरोळे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
पुणे रिंग रोड संकल्पना सुमारे २७ वर्षापूर्वी, १९९७ च्या प्रादेशिक आराखड्यात मांडण्यात आली होती. २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे पुणे रिंग रोडचे काम देण्यात आले. सुमारे १७० किलोमीटरचा हा रस्ता असून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांच्या ट्रॅफिक समस्यांना आळा घालण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४२ हजार कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पाकरिता लागणाऱ्या भूसंपादनाचे कामही ९०टक्के पूर्ण झाले आहे. प्रत्यक्षात काम काही चालू झालेलं नाही, असे आ.शिरोळे यांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत पुणे शहरामध्ये अनेक ठिकाणी रस्त्यांचे, उड्डाणपुलांचे आणि मेट्रोचे काम चालू असल्याने वाहतुकीमध्ये अडथळा येतो. सकाळी आणि संध्याकाळी नागरिकांना वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागते, मनःस्ताप सहन करावा लागतो. प्रामुख्याने पुण्याची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रिंग रोड ची संकल्पना मांडण्यात आली. पण ती साकारण्यास खूप वर्षांचा विलंब झाला आहे. त्यात भूसंपादन होऊनही काही कारणाने प्रत्यक्ष काम रखडत असेल तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्नही आ.शिरोळे यांनी उपस्थित केला.
गेली २७ वर्षे रखडलेल्या रिंग रोड प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर चालू करण्यासाठी राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी अध्यक्षमहोदयांना केली.
