जिल्हा परिषदेच्या गट क (वर्ग-३) व गट ड (वर्ग-४) च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणात अविवाहित महिला कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश करण्यात यावा अशी मागणी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मंत्री गोरे यांना दिलेल्या पत्रात मिसाळ यांनी म्हंटले आहे की, ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक जीपब-४१४/प्र.क्र.११२/आस्था-१४ दिनांक १५ मे, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेच्या गट क आणि गट ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणातील प्रकरण १ मध्ये कलम ३ (क) मध्ये “विधवा, परित्यक्ता/घटस्फोटीत महिला” कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यात आलेली आहे. तथापि यामध्ये ४० वर्ष व त्यावरील वयाच्या अविवाहित महिला कर्मचाऱ्यांना सूट दिलेली नसल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या वयोवृद्ध पालकांची देखभाल आणि शुश्रुषा इत्यादी जबाबदारी असल्यामुळे त्यांचादेखील त्यामध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. तरी सदरहू शासन निर्णयामध्ये तातडीने शुद्धिपत्रक काढून प्रकरण-१ मध्ये कलम ३ (क) मध्ये “विधवा, परित्यक्ता/घटस्फोटीत महिला” यांच्यानंतर ४० वर्ष व त्यावरील वयाच्या अविवाहित महिला कर्मचारी असा मजकूर दाखल करण्यात यावा.शासनाच्या सकारात्मक धोरणामुळे जिल्हा परिषद स्तरावर अविवाहित महिलांना देखील आधार मिळेल असा विश्वास माधुरी मिसाळ ह्यांनी ह्या वेळी व्यक्त केला आहे.
